नेपाली टहरामा, चीनतर्फ भव्य महल
कोरलाको चीनतर्फ निर्माण भएको भवनभित्र पसलहरु छन् । भवन पछाडि ठूलो बस्ती बसेको छ । चीनले कोरलासम्म कालोपत्र सडक निर्माण गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको प्रवेश अनुमतिपत्रका आधारमा मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दा चिनियाँ बजारमा किनमेलका लागि जाने गर्छन् । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र, घरपझोङ र थासाङ गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि पनि प्रवेशपत्र वितरणको काम भइरहेको छ ।
हालसम्म करिब तीन हजारजनाले प्रवेश अनुमतिपत्र लिएका प्रशासनले जनाएको छ । छोसेरका व्यवसायीहरुले नेपालतर्फ त्रिपालको अस्थायी टहरा बनाएर चिया तथा खाजा पसल सञ्चालन गरेका छन् ।
चिया तथा खाजा पसल खुलेपछि पर्यटक र व्यापारीलाई सहज भएको छ । अस्थायी टहरा नहुँदा चिसो बतास चल्ने सो ठाउँमा चिसोले पाँच मिनेट टिक्न पनि मुस्किल पर्ने गरेको थियो ।
चिनियाँ बजारबाट स्थानीयवासीले दैनिक उपभोग्य, मदिरा, फर्निचर र कपडाजन्य सामान किनेर ल्याउने गरेका छन् । नेपालतर्फबाट चामल, फापरको पीठो, चिउरा, चाउचाउ, जडीबुटी, पस्मिनालगायत सामान निकासी गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
हाल चीनबाट आयात मात्र भएको छ । नेपाली सामान चीनतर्फ निकासी हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा रु आठ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको नेचुङ भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रु एक लाख १० हजार राजस्व उठेको जनाएको छ ।
कोरलाबाट ल्याएको सामान जाँचपास गराउन १३ किलोमिटर तल नेचुङमा रहेको भन्सार कार्यालय र प्रहरी चेकपोष्टमा ल्याउनुपर्दा झन्झट भएको व्यवसायी मीना गुरुङले बताइन् । अध्यागमन कार्यालयसँगै भन्सारसम्बन्धी सेवा र सुरक्षा पोष्ट पनि कोरलामै राख्नुपर्ने ब्यवसायीले बताएका छन् ।
सरकारको प्रतिवद्धता
अधिकृतको नेतृत्वमा आठजना कर्मचारी रहने गरी स्थापना भएको अध्यागमन कार्यालय चीनबाट नेपाल आउन र नेपालबाट चीन जानका लागि भिसा जारी गर्ने, भिसा ट्रान्सफरसम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने अध्यागमन विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालले बताए ।
अध्यागमन कार्यालयको कात्तिक १४ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकले उद्घाटन गरेका थिए । उनले कोरलालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकाका रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको, हिन्दू धर्मावलम्बीलाई मानसरोवरको तीर्थयात्रा र बौद्ध धर्मावलम्बीलाई लुम्बिनी आवतजावतको व्यवस्था मिलाइने बताएका थिए ।
उनले नेचुङमा निर्माण भएको सशस्त्र प्रहरी बलको (बीओपी)को भवनको पनि उद्घाटन गरेका थिए । जोमसोमदेखि कोरला नाकासम्म एक सय दश किलोमिटर दुई लेनको कच्ची सडकको पहुँच पुगेको छ ।
७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडक स्तरोन्नति थालिएको आठ वर्षमा पनि पूर्णता पाएको छैन । पोखरासम्मकै सडकलाई सहज बनाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको गृहमन्त्री लेखकले बताएका थिए। लोमान्थाङको लुङ्कुफाँटमा नेपाली सेनाको क्याम्प राखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत वर्ष प्रदेश सरकारको रु ५० लाख बजेटबाट बनेको भवनमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएको बताउँदै थप आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय तथा साझेदारी गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।
चीनको कोरला र भारतको त्रिवेणी नाका जोड्ने सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखाका रुपमा प्राथमिकता दिएर स्तरोन्नतिको काम भइरहेको पनि उनले बताए । रासस
.png)















प्रतिक्रिया