काठमाडौँ । संघीय सरकारले प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले हाल कायम रहेका २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
सरकारद्वारा गठन गरिएको विशेष कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार चार वटा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा खारेज हुने र अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र पुनः परिभाषित गरिने तयारी गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अस्तित्व नरहने सम्भावना देखिएको छ ।
सरकारले यी क्षेत्रहरूलाई अन्य मन्त्रालयसँग एकीकृत गर्दै ‘सरल र प्रभावकारी प्रशासन’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षासँग गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाउने तथा शहरी विकास र खानेपानी क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधारसँग समायोजन गरी ‘एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाउने अवधारणा अघि सारिएको छ । सरसफाइ क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारीसमेत गरिएको छ ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका केही कार्यहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विशेष संरचनामा राख्ने विकल्प पनि छलफलमा रहेको स्रोतहरूले जनाएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रणनीतिक रूपमा अझ सशक्त बनाउने आकलन गरिएको छ । यस विषयमा पूर्वसचिव गोपी मैनाली ले मन्त्रालय घटाउने विषयलाई केवल संख्यात्मक सुधारका रूपमा मात्र नहेर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार राज्यको भूमिका र आर्थिक दर्शन स्पष्ट नभएसम्म संरचनागत परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनले नीति स्पष्ट नभई कार्यान्वयनमा जाँदा सुधार प्रभावकारी नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
मैनालीले सरकारी संरचना घटाउँदा संस्थागत स्मृति र प्रशासनिक निरन्तरता कमजोर हुन सक्ने उल्लेख गर्दै विशेषगरी संघीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्दा समन्वय क्षमतामा असर पर्न सक्ने बताएका छन् । सेवा प्रवाह सुधारका लागि विभाग र शाखा तहसम्म पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ, निर्माण व्यवसायी क्षेत्रले भने प्रस्तावित पुनर्संरचनालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ का महासचिव शिवहरी घिमिरे ले विभिन्न निकाय र फरक–फरक कानुनी प्रक्रियाका कारण विकास आयोजना ढिलो हुने समस्या रहेको बताए । उनका अनुसार वन, सडक, ढल, विद्युत् र दूरसञ्चार क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कानुन र प्रक्रिया हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ। एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय र एकीकृत कानुनी प्रणालीले यस्तो समस्या समाधान गर्न सक्ने उनको विश्वास छ ।
घिमिरेले एउटै निकायबाट निर्णय र भुक्तानी प्रक्रिया सहज हुँदा प्रशासनिक झन्झट घट्ने र विकास परियोजना छिटो अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएको जटिलता अन्त्य गर्न एकीकृत प्रणाली आवश्यक रहेको बताए। सरकारले प्रस्ताव गरेको यो पुनर्संरचना कार्यान्वयन भए नेपालको प्रशासनिक इतिहासमै ठूलो संरचनागत परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि विज्ञहरूले स्पष्ट नीति, संस्थागत समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना यसको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताएका छन् ।