काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीश शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुनै पनि उजुरी दर्ता नभएपछि उनको नियुक्ति प्रक्रिया लगभग सहज बनेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उजुरी आह्वान गरे पनि निर्धारित समयभित्र कुनै गुनासो नपरेको स्रोतले जनाएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको अन्तिम चरणका रूपमा संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । सामान्यतया उम्मेदवारको विगतको कार्यसम्पादन, न्यायिक निष्पक्षता, आचरण तथा विवादित निर्णयका विषयमा उजुरी पर्ने गरेका छन् । तर शर्माको हकमा भने कुनै औपचारिक उजुरी नआएकोले समितिलाई सुनुवाइ प्रक्रिया सहज रूपमा अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले अब शर्मासँग न्यायालय सुधार, मुद्दा व्यवस्थापन, न्यायमा पहुँच र सर्वोच्च अदालतको कार्यक्षमताबारे प्रश्न–उत्तर गर्ने तयारी गरेको छ । समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले उनलाई औपचारिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच पनि शर्माको नाममा ठूलो विवाद नदेखिएको बताइएको छ । न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतभित्र लामो अनुभव, विवादरहित छवि तथा वरिष्ठताका आधारमा उनको सिफारिस भएको चर्चा छ । यही कारण संसदीय सुनुवाइमा अवरोध सिर्जना हुने सम्भावना न्यून बनेको विश्लेषण गरिएको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार संसदीय सुनुवाइमा उजुरी नपर्नु उम्मेदवारप्रतिको प्रारम्भिक विश्वासको संकेत मानिन्छ । यद्यपि समितिले केवल उजुरीको आधारमा मात्र नभई समग्र न्यायिक क्षमता र भावी कार्यदिशाका आधारमा पनि मूल्यांकन गर्ने प्रचलन रहेको छ ।