काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले लिखित असहमति जनाएका छन् ।
बिहीबार बसेको परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शर्माको नाम प्रस्ताव गरेपछि दाहालले वरिष्ठता, न्यायिक परम्परा र संस्थागत अभ्यास मिचिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । दाहालले बैठकमै “न्यायपालिकामा लामो समयदेखि स्थापित वरिष्ठताको अभ्यासलाई बेवास्ता गर्नु उचित नहुने” धारणा राखेका थिए । उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति केवल व्यक्तिगत क्षमताको विषय मात्र नभई न्यायालयभित्रको संस्थागत सन्तुलन र विश्वाससँग पनि जोडिएको विषय हो ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा दाहालले सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाएर चौथो वरीयताका शर्मालाई सिफारिस गर्नुले गलत नजिर बस्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले न्यायालयमा वरिष्ठताको परम्परा तोडिँदा भविष्यमा आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्ष बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले भने न्याय सम्पादनको कार्यक्षमता, फैसला संख्या र दीर्घकालीन नेतृत्व क्षमतालाई आधार बनाएर शर्मा सिफारिस गरिएको तर्क गरेका थिए । उनले पछिल्ला वर्षहरूमा शर्माले उल्लेख्य संख्यामा मुद्दा फर्छ्योट गरेको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
तर दाहालले “कार्यक्षमता महत्त्वपूर्ण भए पनि संवैधानिक अभ्यास र संस्थागत परम्परा एकैपटक उपेक्षा गर्न नमिल्ने” अडान राखेका थिए । सहमति नजुटेपछि उनले औपचारिक रूपमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै निर्णयप्रति असहमति जनाएका हुन् ।
परिषद्भित्र दुई सदस्यको असहमति हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री शाह, कानुनमन्त्री सोविता गौतम र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको बहुमतबाट शर्माको नाम सिफारिस गरिएको हो ।
यो घटनाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ‘वरिष्ठता कि कार्यक्षमता ?’ भन्ने पुरानो बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । एक पक्षले यसलाई न्यायपालिकामा सुधारको प्रयास भनेको छ भने अर्को पक्षले यसले न्यायालयको स्वतन्त्रता र संस्थागत स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
अब शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछ । त्यहाँ हुने छलफल र राजनीतिक प्रतिक्रिया नै यो सिफारिस सहज रूपमा अघि बढ्छ वा थप विवादमा तानिन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।