काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीवितरण कार्य स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रचलित कानुनअनुसार मात्रै गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र सबै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत निर्माण सामग्रीको उत्खनन र ओसारपसारमा गैरकानुनी गतिविधि बढेको गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालय, सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशनमा प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्दै विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिने गरी उत्खनन तथा उपयोग कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउन भनिएको छ । साथै अवैध उत्खनन, संकलन र ओसारपसार नियन्त्रणका लागि नियमित गस्ती, स्थानीयको रोहवरमा अनुगमन तथा प्रहरी प्रशासनबाट तत्काल नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ती क्षेत्रमा वातावरणीय क्षति नहुने गरी मात्रै उत्खनन गर्न र स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको समय बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म तोक्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा श्रमिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । वास्तविक कारोबार मूल्यअनुसार बिलबिजक जारी गरी राजस्व चुहावट रोक्न तथा बिना कारोबार बिलबिजक जारी गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराइएको छ ।
स्थानीय तहले सरोकारवालासँग समन्वय गरेर नदी तथा खानीजन्य पदार्थको दिगो उपयोगसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र यससम्बन्धी प्रगति तथा समस्याको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।