काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, विधिको शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न कोणबाट दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । कानून दिवसको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्यायपालिकालाई कुनै पनि प्रकारको प्रभाव, भय वा राजनीतिक स्वार्थको अधीनमा राख्न खोजिए त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिइन् ।
उनले संविधान केवल राज्य सञ्चालनको कानुनी दस्तावेज मात्र नभई नागरिकको जीवन पद्धति बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संवैधानिक शासनको अनुभूति आम नागरिकसम्म पुग्नुपर्ने बताइन् । संविधानको इमानदार कार्यान्वयन र विधिको शासनको रक्षा गर्नु राज्यका सबै अंगको साझा दायित्व भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानन्यायाधीश मल्लले विगतका कठिन राजनीतिक र न्यायिक परिस्थितिमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न भूमिका खेलेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा न्यायकर्मीप्रति सम्मान व्यक्त गरिन् । उनले कार्यकारिणीको अनुचित हस्तक्षेपका बीच पनि न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राखेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि त्यस्तै चुनौतीहरू देखिन थालेको संकेत गरिन् ।
उनले केही शक्ति केन्द्रहरूले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्दै “आज्ञाकारी न्यायपालिका” निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको आशंका व्यक्त गरिन् । संविधानको नाम लिएर संविधानकै मर्म विपरीत काम भइरहेको भन्दै उनले विधिको शासनमाथि प्रहार गर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताइन् ।
उनले न्यायलाई स्वार्थको संरक्षण गर्ने माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसले समाजमा अन्याय र निरंकुशताको खतरा बढाउने चेतावनी दिइन् । “संविधानलाई यथास्थितिमा राखेर संविधानविरुद्ध गरिने काम परिवर्तन हुन सक्दैन,” उनले भनिन्, “विधि मिचेर गरिने निर्णयले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ ।”
सभामुखले कुनै समय ‘न्यायपालिका सरकारको स्पिरिटमा चल्न सक्छ ?’ भन्ने प्रश्न उठाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मल्लले न्यायपालिका “संविधानको स्पिरिट” मा चल्नुपर्ने धारणा राखिन् । साथै, न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त स्रोत र साधन आवश्यक रहेको पनि उनले बताइन् ।
उनले न्यायाधीशहरूलाई डर र दबाबबाट मुक्त भएर काम गर्न आग्रह गर्दै “चाहे त्यो दुईतिहाइ सरकारको डर होस् वा महाभियोगको त्रास, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव हुँदैन,” भनिन् । सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई अदम्य साहसका साथ विधिको शासन र नागरिक अधिकारको रक्षामा उभिन उनले आह्वान गरिन् ।
कानून व्यवसायी जीवनदेखि नै विभेद र अन्यायविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानवाद, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाका लागि सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, नेपाल बार एशोसिएसनलगायत सबै पक्षलाई एकजुट हुन आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कानून दिवसले राज्यका विभिन्न अंगबीच संवाद, सहकार्य र संवैधानिक मूल्यमान्यताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप मजबुत बनाउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरिन् ।