प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्मा सिफारिसपछि न्यायालयभित्र तरंग

2.1k Shares

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा न्यायाधीश मनोज शर्मा लाई सिफारिस गरेपछि न्यायालयभित्र यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ । वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चयन गर्ने स्थापित अभ्यास तोडिएको भन्दै यसलाई न्यायालयको शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको यो सिफारिसले प्रधानन्यायाधीश बन्ने पूर्वनिर्धारित ‘रोलक्रम’ नै भत्काएको छ । यसअघि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँल हुँदै त्यसपछि मात्रै शर्माको पालो आउने अनुमान गरिएको थियो । तर अहिलेको निर्णयले त्यो क्रम एकैपटक परिवर्तन भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसका कारण शर्माभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू नैतिक दबाबमा पर्ने र केहीले राजीनामासमेत दिन सक्ने चर्चा अदालत वृत्तमा सुरु भएको जनाइएको छ। यद्यपि त्यस्तो राजीनामाको कानुनी बाध्यता भने नरहेको विश्लेषणमा उल्लेख छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग शर्माको निकट सम्बन्धलाई पनि जोडिएको छ । अदालतभित्र राणाको प्रभाव पुनः सक्रिय हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । शर्मा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्दा राणा प्रधानन्यायाधीश थिए र उनले अन्तिम समयसम्म राणाको साथ दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

शर्माको उमेर र कार्यकालको हिसाबले उनी पूर्ण कार्यकालसहित लामो समय प्रधानन्यायाधीश रहने सम्भावना रहेको पनि विश्लेषणमा उल्लेख छ । उनी ६५ वर्ष पुग्नुअघि नै ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने भएकाले वैशाख २०८९ सम्म नेतृत्वमा रहन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

मनोज शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि गरेका उनले पुनरावेदन अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार