काठमाडौं । काठमाडौंका नदी किनार क्षेत्रका अनौपचारिक बस्तीबाट सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाइएको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) मार्फत जारी विज्ञप्तिमा हजारौं नागरिकलाई पर्याप्त सुरक्षा र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी विस्थापित गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा विशेषगरी थापाथली, मनोहरा, सिनामंगल, बल्खु, वंशीघाट, बालाजु, शंखमूल, धोबीखोला करिडोर आसपास तथा कपन क्षेत्रका बासिन्दालाई छोटो सूचना दिएर घर भत्काइएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । प्रभावित समुदायलाई कतिपय स्थानमा केवल २४ घण्टाको सूचना दिइएको र त्यसले पर्याप्त तयारी तथा परामर्शको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूको भनाइ छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले पर्याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व रहेको स्मरण गराएको छ । विज्ञहरूले जबर्जस्ती विस्थापन केवल असाधारण अवस्थामा मात्र गर्न मिल्ने र त्यसअघि वैकल्पिक आवास, कानुनी सहायता, क्षतिपूर्ति तथा आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।
विस्थापनका क्रममा दुई जना बासिन्दा मृत फेला परेको घटनाप्रति पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन् । राज्यले विस्थापनअघि र पछि स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य तथा सुरक्षित आवासको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । केवल अस्थायी आश्रय उपलब्ध गराउनु मानवअधिकारको न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले पनि सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हटाउन नहुने भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । अदालतले विस्थापित नागरिकको आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सरकारलाई बलपूर्वक हटाउने अभियान रोक्न र प्रभावित समुदायसँग संवादमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरिरहेका छन् ।