काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बनाउने योजनासहित उक्त लक्ष्य अघि सारिएको हो ।
राष्ट्रपति Ramchandra Paudel ले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ऊर्जा बन्ड निष्कासन, वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन तथा एकद्वार प्रणाली लागू गरेर विद्युत् आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइने बताएका छन् । सरकारले जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई नगद मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प दिने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ । यसले स्थानीयलाई आयोजनामा प्रत्यक्ष स्वामित्व र दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्ने सरकारको अपेक्षा छ। साथै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप विस्तार गरिने बताइएको छ ।
सरकारले ऊर्जा–आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने योजना अघि सारेको छ । स्टिल, सिमेन्ट, डाटा सेन्टर, रासायनिक मल तथा अन्य ऊर्जा–आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ। त्यस्तै अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौतामार्फत दीर्घकालीन विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
हाल नेपालमा करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता रहेको अवस्थामा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई निकै महत्वाकांक्षी मानिएको छ । तर ऊर्जा विज्ञहरूले स्पष्ट कार्ययोजना, प्रसारण लाइन विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता र ऊर्जा कूटनीति प्रभावकारी बने लक्ष्य हासिल सम्भव रहेको बताएका छन् ।