ठूला रेलमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको घोषणा

1.8k Shares

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ठूला रेलमार्ग निर्माण योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिइने बताएका हुन् ।

सरकारले विशेषगरी केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनालाई अघि बढाउन लगानी मोडालिटी, वित्तीय व्यवस्थापन तथा निर्माण ढाँचासम्बन्धी अध्ययनलाई अगाडि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यी रेलमार्गलाई नेपालका रणनीतिक तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनाका रूपमा लिइएको सरकारको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा दिगो, आधुनिक र प्रतिस्पर्धी यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । रेलमार्ग विस्तारबाट नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीनबीचको व्यापारिक र यातायात कनेक्टिभिटी मजबुत हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइए पनि पर्याप्त लगानी, कानुनी जटिलता र अन्तरदेशीय समझदारी अभावका कारण काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भए पनि विस्तृत परियोजना विकासका लागि नेपाल र भारतबीच आवश्यक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

यसअघि पनि सरकारले रेलमार्ग विस्तारका विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल र उत्तर–दक्षिण सडक तथा रेल सञ्जाल विस्तारबारे अध्ययनहरू भइरहेका छन् । पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले ती योजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने संकेत गरेको छ ।

 
 
 
सम्बन्धित समाचार