काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सेवा प्रवाहमा सुधार र राजनीतिक दलहरूले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धतालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ ।
सरकारको “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” अवधारणाअनुसार विभिन्न दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताका साझा एजेन्डालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्यसहित सुशासन सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ ।
त्यसअन्तर्गत मन्त्रालय तथा सरकारी निकायको पुनर्संरचना, दोहोरो जिम्मेवारी भएका संस्थाको खारेजी वा गाभ्ने योजना, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी बनाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुधार, कृषि आत्मनिर्भरता, ऊर्जा विकास, पूर्वाधार विस्तार, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र प्रविधिमैत्री शासनलाई विशेष जोड दिइएको छ ।
सरकारले राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धताबाट साझा एजेन्डा छनोट गरी “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दस्तावेज” तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ ।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवा एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारेको छ । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक खर्च कटौती, कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने र कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने, अनावश्यक बोर्ड तथा समिति खारेज गर्ने, लगानी तथा उद्योग प्रवर्द्धनलाई एकीकृत संरचनामार्फत सञ्चालन गर्ने र वैदेशिक रोजगारी तथा आर्थिक संकटका प्रभाव अध्ययन गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने तयारी पनि सरकारको सुधार एजेन्डामा समावेश गरिएको छ ।