काठमाडौं । सरकारले कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेसँगै अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय रहने निश्चित भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयहरूको संख्या, संशोधित नाम र कार्यविभाजन टुंग्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार नियमावली स्वीकृत भएसँगै संघीय सरकारअन्तर्गत १८ मन्त्रालय कायम रहने निर्णय गरिएको हो । सरकारले मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रलाई समेत पुनःव्यवस्थित गरेको जनाएको छ ।
यसै बैठकले सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्का र योगेश गौचन थकालीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने र निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त बनाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ । नयाँ संरचनासँगै मन्त्रालयबीचको समन्वय र जिम्मेवारी स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।