काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा उपस्थित हुन नमान्दा उत्पन्न राजनीतिक विवादका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने संसदीय अभ्यास रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले लगातार विरोध गरे पनि सरकार पछि हटेन ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भइरहँदा प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित रहे । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन माग गर्दै बैठक अवरोध गरे । कांग्रेसले सदनमै बसेर विरोध जारी राख्यो भने एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले बहिष्कारसमेत गरे ।
प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । विपक्षी सांसदहरूले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै राजनीतिक दस्तावेज भएकाले जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने अडान राखे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री संसद्मा नआउनुलाई संसदीय परम्परा विपरीत भएको बताएका छन् । उनले बेलायत, भारत, जापानलगायत मुलुकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि विगतदेखि त्यही परम्परा रहेको स्मरण गराए ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले “आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुलो पठाएर हुँदैन” भन्दै प्रधानमन्त्रीकै नीति तथा कार्यक्रम भएकाले जवाफ पनि उनले नै दिनुपर्ने टिप्पणी गरे । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई संसद्को अपमान र जवाफदेहिताबाट भाग्ने प्रयासका रूपमा चित्रित गरेका छन् ।
यसपटक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल एकै दिनमा सीमित गरिएको विषयमा पनि सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा पाँचदेखि सात दिनसम्म विस्तृत छलफल हुने अभ्यास रहेको स्मरण गराउँदै अहिले छलफललाई औपचारिकतामा सीमित गरिएको बताए । कांग्रेस सांसद केसीले पनि पर्याप्त समय नदिइनु संसदीय अभ्यास कमजोर बनाउने कदम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकार भने प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए पनि संसद्को कामकारबाही अघि बढाउन सकिने अडानमा देखियो । रास्वपाका सांसद विपिनकुमार आचार्यले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई “परम्पराको क्रमभंगता” को रूपमा व्याख्या गर्दै नयाँ अभ्यासको संकेत गर्न खोजेका थिए । अन्ततः सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएको हो ।