काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले डिजिटल रूपान्तरण, आर्थिक सुधार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र सामाजिक लगानीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यस्तो योजना अघि सारिएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई ‘एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल’ प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । व्यवसाय दर्तादेखि कर प्रशासन, अनुमति र भुक्तानीसम्मका सेवा डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस र ‘नागरिक एप’ मार्फत सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने योजना पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रलाई मुख्य संवाहकका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ ।
कृषिलाई उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारसँग जोडेर ‘व्यावसायिक कृषि मोडेल’ लागू गरिने तथा साना किसानको संरक्षण गर्दै उत्पादनको स्केल विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ । खाद्यान्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्ने र उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
सरकारले अधुरा र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने नीति लिएको छ । ऊर्जा, सडक, सिँचाइ, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, ड्राइपोर्ट र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ । डेटा सेन्टर, जी–क्लाउड, उच्च गतिको इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई श्रम बजार र आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई रोजगारी र उत्पादनशीलतासँग आबद्ध गरिने तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य बिमा, टेलिहेल्थ सेवा र मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित र समन्यायिक बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने तथा अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने योजना पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमजस्ता पछाडि परेका क्षेत्रलाई कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्यमशीलताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता समेत बजेटको प्राथमिकतामा समेटिएको छ ।