काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढिरहेका बेला एनसेल र स्मार्टबीचको पुरानो सम्बन्ध तथा त्यसमा जोडिएको राजनीतिक पहुँचबारे नयाँ तथ्य बाहिरिएका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले स्मार्ट टेलिकमसँग जोडिएका सर्वेश जोशीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि यो प्रकरण थप चर्चामा आएको हो ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण नहुने अवस्था बनेपछि कम्पनीको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा गएको थियो । सोही क्रममा एनसेलले सबैभन्दा धेरै रकम कबोल गरी स्मार्टका उपकरण तथा पूर्वाधार खरिद गरेको थियो । यही प्रक्रियामा मिलेमतो भएको आशंकामा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ ।
रिपोर्टअनुसार स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीच पुरानै लगानी सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । एनसेल स्थापनाकालमा संलग्न केही लगानीकर्ताले पछि स्मार्ट टेलिकम स्थापना गरेका थिए । विशेषगरी आचार्य परिवारको दुवै कम्पनीमा लगानी रहेकाले स्मार्टको लाइसेन्समार्फत एनसेलले आफ्नो सेवा अवधि लम्ब्याउने रणनीति बनाएको दाबी गरिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स सन् २०३८ सम्म कायम रहने भएकाले एनसेलले उक्त कम्पनी खरिद गर्न चासो देखाएको उल्लेख गरिएको छ । एनसेलको आफ्नै अनुमतिपत्र अवधि सन् २०२९ मा सकिने भएकाले स्मार्टको लाइसेन्स आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएर थप समय नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रहेको दाबी समाचारमा गरिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी, नवीकरण शुल्क तिर्न दिइएको सहुलियत तथा त्यससम्बन्धी निर्णयहरूमा राजनीतिक प्रभावसमेत देखिएको दाबी गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा तथा अन्य उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित प्रसंग उल्लेख गर्दै दूरसञ्चार नीतिमा पहुँचका आधारमा निर्णय प्रभावित भएको आरोपसमेत समाचारमा उठाइएको छ ।