काठमाडौं । देशको एकमात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । सरकारले बुधबार कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो । तर त्यसपछि बनेको सरकारले विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत फर्काएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले फेरि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै ल्याएको हो ।
सरकारले १५ चैतमा सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ मा पनि गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाव दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको उक्त मार्गचित्रको ८०२ पृष्ठमा विभागलाई पटक–पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर संस्थागत स्थायित्व दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
मार्गचित्रमा गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेपछि समन्वय, नियन्त्रण र सूचना विश्लेषणको कार्य प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ । साथै यो निर्णय तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको थियो । सोही सुझावअनुसार अहिले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालको एकमात्र औपचारिक गुप्तचर संस्था हो । यसले राष्ट्रिय सुरक्षा, आन्तरिक गतिविधि, सीमापार गतिविधि, राजनीतिक तथा सुरक्षा संवेदनशील घटनाबारे सरकारलाई सूचना संकलन तथा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन दिने काम गर्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा यो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गृह मन्त्रालयमध्ये कहाँ राख्ने भन्ने विषय राजनीतिक तथा प्रशासनिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ ।