काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले पाण्डेलाई एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहबरमा राखेर रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
पाण्डे गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती निरू दाहालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अनुसन्धानलाई भने निरन्तर अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पाण्डेलाई आवश्यक परेमा मात्र विदेश भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नसमेत आदेश दिएको छ। अदालतले विदेश जानुअघि अनुमति लिनुपर्ने शर्त राखेको जनाएको छ।
अदालतले प्रारम्भिक अनुसन्धानकै चरणमा हिरासतमा राखिराख्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको ठहर गर्दै पाण्डेको पक्षमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो।
पाण्डेमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्री प्रक्रियामा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोप लगाएको छ। सीआईबीले उनलाई सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
पाण्डेको पक्राउपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाले विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पक्राउ गरिएको आरोप लगाउँदै सरकारको आलोचना गरेका थिए।