नीति र योजना अभावमा अल्झियो पानीजहाज कार्यालय

1.6k Shares

काठमाडौं । ठूलो महत्वाकांक्षासहित स्थापना गरिएको नेपाल पानीजहाज कार्यालयले ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले कार्यालय प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको औंल्याएको हो ।

२०७५ फागुन २ गते स्थापना भएको कार्यालयलाई पानीजहाज तथा डुंगा दर्ता, सञ्चालन व्यवस्थापन, नियमन तथा जल यातायातसम्बन्धी कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । नेपाललाई जलमार्गमार्फत समुद्रसँग जोड्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ कार्यालय स्थापना गरिए पनि आवश्यक पूर्वाधार, कानुनी व्यवस्था र कार्ययोजना अभावका कारण प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाका अनुसार कार्यालयले हालसम्म नीतिगत तथा कानुनी तयारीमै धेरै समय खर्च गरेको छ । जल यातायात विकासका लागि आवश्यक ठोस कार्यक्रम अघि बढाउन नसक्दा कार्यालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयका लागि ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । खर्चको अधिकांश हिस्सा कर्मचारी तलब, भत्ता र प्रशासनिक कार्यमै सीमित रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा जल यातायात क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन, पूर्वाधार विकास, अन्तरदेशीय जलमार्ग सञ्चालन र स्पष्ट कानुनी आधार निर्माणतर्फ प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

नेपालमा जल यातायातको सम्भावना भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट रणनीति र दीर्घकालीन योजना नहुँदा पानीजहाज कार्यालय निष्क्रियजस्तै बनेको टिप्पणी गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार