गुल्मी । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६३औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गुल्मी जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये धुर्कोट गाउँपालिका शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल भएको छ । आर्थिक अनुशासन, पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण गाउँपालिकाले यो उपलब्धि हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्लामै शून्य बेरुजु कायम गर्ने स्थानीय तह बनेपछि धुर्कोट गाउँपालिकाको व्यापक प्रशंसा भइरहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले यो सफलता जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालाको सामूहिक प्रयासको परिणाम भएको बताए ।
उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार र प्रतिबद्ध भएर लागेकाले शून्य बेरुजु कायम गर्न सम्भव भएको बताए । गाउँपालिकाले पारदर्शिता, जिम्मेवारी र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार सबै कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित पक्ष इमान्दार भएर काम गर्दा यस्तो सफलता हासिल भएको हो । आगामी दिनमा पनि यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा गुल्मीका अन्य स्थानीय तहहरूको बेरुजु विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूको आर्थिक सुशासन, खर्च पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको अवस्थालाई उजागर गरेको छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले बेरुजु दर न्यून राख्न सफल भए पनि अझ प्रभावकारी आर्थिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये ७२१ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको थियो । तीमध्ये केवल चार वटा पालिकाले मात्रै शून्य बेरुजु कायम गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट धुर्कोट गाउँपालिका एकमात्र शून्य बेरुजु कायम गर्ने पालिका बनेको छ ।
शून्य बेरुजु कायम गर्ने अन्य स्थानीय तहहरूमा महाशिला गाउँपालिका, महाभारत गाउँपालिका र सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका रहेका छन् ।