स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि–कर्मचारी विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

1.4k Shares

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (कर्मचारी) बीच देखिँदै आएको विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारले खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीच नीतिगत विषयमा विवाद हुने, निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने तथा बेरुजु बढ्ने जस्ता समस्या देखिँदै आएका छन्।

यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिहरू समेत रहनेछन्।

समितिले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको लामो समयसम्म रिक्तता, सरुवा भएर आएका अधिकृतहरू समयमै कार्यालयमा उपस्थित नहुने, जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नहुने तथा सुशासनविपरीत गतिविधिमा संलग्न हुने जस्ता समस्या अध्ययन गर्नेछ।

त्यस्तै, कर्मचारीमाथि प्रक्रिया नपुगेका वा कानुनविपरीतका निर्णयको भुक्तानी गर्न दबाब दिने, अनावश्यक खर्च (जस्तै इन्धन, अतिथि सत्कार, नियुक्ति प्रक्रिया) बढाउने जस्ता समस्याको पनि अध्ययन गरिनेछ।

कानुनविपरीतका निर्णयका कारण कर्मचारीहरू भविष्यमा भ्रष्टाचार मुद्दामा फस्ने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्व गहिरिँदै गएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

समितिले स्थानीय तहका सबै कामकाजलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन गर्ने, स्रोत साधनको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने तथा नियामक निकायका निर्देशनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

समितिले आवश्यक परे उपसमिति तथा कार्यसमूह गठन गरी विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। मन्त्रालयका अनुसार यसले स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न तथा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार