काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुली गरेर उठेको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने भ्रम फैलिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित २० सहकारीका १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ। हालसम्म चक्रिय कोष स्थापना भएर खाता सञ्चालनमा भने नआएको समितिले जनाएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित सहकारीकै बचतकर्तालाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार फिर्ता गरिँदै आएको समितिको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा चक्रिय कोष स्थापना नभए पनि बचत फिर्ताको प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरिसकेको पनि समितिले जनाएको छ।
समितिले कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको र हालसम्म असुल भएको रकम सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई नै फिर्ता गरिएको जनाएको छ।