काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा यतिबेला विधेयक अभावका कारण प्रभावकारी कामविहीन बनेको छ । पछिल्लोपटक जेठ ८ गते अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा नयाँ विधेयक प्रवेश हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमार्फत सरकारलाई राष्ट्रिय सभाको ‘बिजनेस’ सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराइने जानकारी दिएका छन् । उहाँका अनुसार वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकबाहेक तत्काल छलफलका लागि अन्य कुनै विधेयक उपलब्ध छैन ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव झलक शर्मा सापकोटाले समितिमा हाल कुनै पनि विधेयक विचाराधीन अवस्थामा नरहेको बताए । अब समितिको ध्यान आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजना र ऐन कार्यान्वयन मूल्याङ्कनतर्फ केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा भने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि छलफल जारी छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ सोमबार मात्रै दर्ता गरिएको छ ।
यसबीच, प्रतिनिधि सभाबाट पारित वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ राष्ट्रिय सभामा पठाइने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक १५ दिनभित्र पारित गरेर पुनः प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।