न्याय सुधार र सुशासनमा जोड, प्रधानन्यायाधीशद्वारा २१ बुँदे निर्देशन जारी

771 Shares

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन्।

न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको विश्वास र आस्था कायम राख्न स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो तथा गुणस्तरीय न्याय सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानन्यायाधीश शर्माले समर्पणभाव, जिम्मेवारीबोध, लगनशीलता र इमान्दारिताका साथ कार्य गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

उनले वर्तमान समयमा सुशासन प्रवर्द्धन राज्यका सबै निकायको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा सङ्कट व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट न्यायालयप्रतिको जनविश्वास अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

निर्देशनमा बक्यौता मुद्दा घटाउने, मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने, पेशी र इजलास व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा न्यायालयभित्र हुने विकृति, विसङ्गति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै, गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिक बडापत्र र सूचना कक्षलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने तथा अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ र लाइभ स्ट्रिमिङजस्ता डिजिटल माध्यमको उपयोग बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

फैसला लेखन तथा कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, स्वचालित पेशी–तारेख प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने, पीडितमैत्री न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि निर्देशनमा समेटिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायाधीश र कर्मचारीको आचरण, उपस्थिति, सुरक्षा, वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शी बजेट खर्चमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै न्याय प्रशासनलाई थप विश्वसनीय र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सम्बन्धित समाचार