अनलाइन मिडिया र हुलाक सेवा सुधार्न सरकारका नयाँ निर्णय

925 Shares

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित बनाउन सरकारका तीन तहबीचको विषयगत समितिले कानुन संशोधन, अनलाइन मिडिया व्यवस्थापन, हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकासका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकले सञ्चार क्षेत्रका विद्यमान संरचनागत समस्या समाधान गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नीतिगत निर्णय गरेको हो।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना ले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै पुराना कानुन संशोधन अपरिहार्य बनेको बताउँदै सञ्चार क्षेत्रका आवश्यक कानुनी सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जानकारी दिए। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावका कारण सेवा प्रवाहमा जटिलता थपिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउन साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

713805073_1486683833503003_8920339197970130348_n.jpg

बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियामा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश कानुनअनुसार दर्ता भएका अनलाइन मिडियाले नवीकरणका क्रममा भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि नियमावली संशोधन गरिने जनाइएको छ।

सञ्चार क्षेत्रको अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र प्रेस काउन्सिल नेपालको समन्वयमा एकीकृत डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्ने निर्णय पनि भएको छ। उक्त प्रणालीमार्फत सञ्चार संस्थाको दर्ता, नवीकरण, निगरानी र अभिलेखीकरण एकै प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गरिनेछ।

बैठकमा हुलाक सेवालाई आधुनिक सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ। राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सिमकार्ड र शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता सरकारी कागजात नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउन हुलाक प्रणाली प्रयोग गर्ने योजनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने भएको छ।

त्यस्तै, विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका कार्यान्वयनको तयारी थाल्ने निर्णय गरिएको छ। तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी विज्ञापन व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

बैठकले चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सार्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन केन्द्रका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सबै तहका सरकारबीच सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्दै स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा निरन्तर उपलब्ध गराउने विषयमा पनि सहमति भएको छ। साथै, मिथ्या सूचना नियन्त्रण र जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवर्द्धनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।

बैठकले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार र जिम्मेवारीमा देखिएको अन्योल हटाउन थप अध्ययन, कानुनी सुधार र अन्तरसरकारी समन्वयलाई तीव्रता दिने निष्कर्ष निकालेको छ।

सम्बन्धित समाचार