काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवारलाई सोही कार्यकाल अवधिभर अन्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न तयार गरिएको विधेयकको मसौदा आयोगले जेठ १९ गते स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै तहको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सोही पदको कार्यकाल समाप्त नभएसम्म अन्य तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउनेछ। तर सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहमा हुने उपनिर्वाचनमा भने उम्मेदवार बन्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ पनि कडाइ गर्दै एक व्यक्तिले दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै समानुपातिक उम्मेदवारीका लागि दलहरूले कम्तीमा २५ प्रतिशत नामावली बन्दसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने, तथा दल त्याग नगरी अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि मसौदामा समेटिएको छ। दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको व्यक्तिले दुई वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने र फरार अभियुक्त पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगले निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार आफैँमा स्पष्ट हुने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनाको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि मिति तोकिने व्यवस्था प्रस्ताव छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार अवधिमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका निर्वाचनमा १५ दिन र राष्ट्रपति तथा राष्ट्रिय सभाका लागि ७ दिन प्रचार अवधि तोकिने प्रस्ताव छ। मतदानको २४ घण्टा अघिदेखि मौन अवधि लागू हुने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ। समानुपातिक प्रणालीमा पनि कम्तीमा २५ प्रतिशत उम्मेदवार राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, उम्मेदवारी दर्तासँगै निर्वाचन परिचालनका लागि प्रयोग हुने बैंक खाता विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।
निर्वाचन प्रक्रियामा उम्मेदवारहरूको धरौटी रकम पनि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ ४० हजार, समानुपातिकतर्फ २ लाख, प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ३० हजार र स्थानीय तहमा पदअनुसार १ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म धरौटी तोक्ने प्रस्ताव छ। दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक रूपमा विपन्नका लागि ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदान गर्न दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि मसौदामा समावेश छ।
“राइट टु रिजेक्ट” अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने विकल्प पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यदि कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत अस्वीकारमा गए सम्बन्धित निर्वाचन रद्द हुने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगको यो मसौदाले निर्वाचन प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र कडा बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। तर पराजित उम्मेदवारलाई अर्को निर्वाचनमा रोक लगाउने प्रस्ताव र अन्य कडा व्यवस्थाले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।