कार्यसम्पादन सुधार गर्न सञ्चारमन्त्रीको कडा निर्देशन

1.6k Shares

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्दै नतिजामुखी ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमडेक) बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले समस्या र चुनौतीबाट भाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै तिनको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

उनले मन्त्रालयभित्र देखिएका समस्या कहाँबाट उत्पन्न भएका हुन् र ती कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। विगतका कामहरूको समीक्षा गर्दै परिणाम देखिने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री तिमिल्सिनाले बजेट विनियोजन भए पनि खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसको कारण पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको गुनासो गर्ने तर प्राप्त बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले कार्यक्षमता कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे।

सरकारी नीति, योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले कर्मचारीहरू केवल नियमित जागिरमा सीमित नभई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

मन्त्री तिमिल्सिनाले अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले धेरै कार्यक्रम प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिकको घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. सुदन झाले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई नागरिक केन्द्रित सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले योजना कार्यान्वयनमा समस्या स्रोतको कमीभन्दा पनि कार्यक्षमता अभाव प्रमुख रहेको बताए।

मन्त्रालयका सहसचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयलाई सात अर्ब ९१ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म करिब ५०.८८ प्रतिशत खर्च भएको छ।

त्यसमध्ये चालुतर्फको खर्च तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिए पनि पुँजीगत खर्च निकै कमजोर रहेको छ। पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको करिब दुई अर्बमध्ये हालसम्म १२ प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ।

बैठकमा मन्त्रालय र मातहतका निकायका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, बजेट खर्चको अवस्था र देखिएका समस्याको समाधानबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार